हमारा इंडिया न्यूज हर पल हर खबर मध्यप्रदेश/जबलपुर। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष हजारों हाजियों को हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हज यात्रा पर भेजा जाता है। जिसकी राशि निर्धारित होती है और सार्वजनिक भी की जाती है। लेकिन देशभर से हज यात्रा पर ले जाने वाले प्राईवेट हज टूर ऑपरेटर्स द्वारा राशि सार्वजनिक नहीं की जाती है। जिससे हजयात्रियों से अनाप-शनाप राशि वसूली जाती है। इस संबंध में क्षेत्र से समाजसेवियों ने राज्यसभा सांसद को ज्ञापन सौंपकर स्थिति से अवगत कराया। जिसपर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी के नाम एक पत्र लिखकर इस पर संज्ञान लेने की बात कही।
राज्यसभा सांसद को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि देशभर के निजी टूर ऑपरेटर्स हाजियों से निर्धारित राशि से ज्यादा वसूलते हैं। यही नहीं निजी टूर ऑपरेटर्स राशि को सार्वजनिक भी नहीं करते हैं। यही वजह है कि अलग-अलग हाजी से अलग-अलग रकम की उगाही की जाती है। जिसपर अंकुश लगाया जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद को सौंपे गए ज्ञापन में यह भी बताया गया कि निजी टूर ऑपरेटर्स प्रतिवर्ष एक हजयात्री की यात्रा का सम्पूर्ण खर्च सहित आय का पूरा ब्यौरा अल्पसंख्यक मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। जांच के बाद उक्त राशि पर मंत्रालय स्वीकृति देता है कि इस निर्धारित दिन पर इतनी निर्धारित राशि से ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सरकारी हज कमेटी से जो भी हज यात्री जाते है उसकी निर्धारित राशि को मंत्रालय मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करता है।
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ज्ञापन के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी के नाम एक पत्र लिखकर निजी हज टूर ऑपरेटर्स के लिए निर्धारित राशि सार्वजनिक की जाने की बात कही है। राज्यसभा सांसद ने उम्मीद जाहिर कि है कि यदि मंत्रालय हाजियों से ली जाने वाली राशि को सार्वजनिक करता है तो हजयात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी। राज्यसभा सांसद को ज्ञापन देने के दौरान महापौर जगह बहादुर अन्नू के साथ अधिवक्ता सलीम खान, पूर्व पार्षद ताहिर अली, अधिवक्ता निजामुद्दीन, शाकिर कुरैशी, हाजी बहार अंसारी, गुड्डू राईन, अधिवक्ता एमएम खान जानी आदि के साथ अन्य मौजूद रहे।
